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VOL.27 :: NO.06 :: March 13 - 26, 2010

• Neoliberal march

NATIONAL (Pages: 38 :: File Size: 3.94 MB)

• TAMIL NADU: Status of Dalits
• THE JUDICIARY: CBI & the States
• SOCIAL ISSUES: Haryana’s khap terror
• UPSC: Hints of change
• ESSAY: Kashmir: Accord and discord
• SPOTLIGHT: Kenneth Anderson: Hunter’s tales
• REPORTS: Youth and an indifferent state
• CLIMATE CHANGE: India yields ground
• CONTROVERSY: M.F. Husain: An artist’s alienation
• Shock and shame
• COMMUNALISM: Karnataka: Protest against Taslima’s article
• PLANNING: Eleventh Plan: A people’s appraisal

INTERNATIONAL (Pages: 32 :: File Size: 3.89 MB)

• INDIA & PAKISTAN: Rebuilding trust
• UPDATE: Ice on the moon
• UPDATE: Iran: Arrest of a terrorist
• UAE: Mossad murder in Dubai
• IRAQ: Election worries
• AFGHANISTAN: U.S’ technology spectacle
• TRAVEL: Minoan marvel

FOCUS: TOURISM IN WEST BENGAL (Pages: 7 :: File Size: 1.73 MB)

• Ideal destination
• Interview: Manabendra Mukherjee, West Bengal Tourism Minister


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(Analysis) WHAT EXACTLY IS THE Civil Services Exams REFORM?

Submitted by root on Fri, 2010-03-12 16:45

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WHAT EXACTLY IS THE Civil Services Exams REFORM?


R. C. SINHA

The Prime Minister Manmohan Singh had last month approved the revamp of the preliminary exam on lines suggested by the Union Public Service Commission. The UPSC is further expected to push for changes in the Civil Service (Mains) Examination. But this will be only after examining the response to changes in the preliminary exam.
The UPSC had told the government two years ago there was a need to test not just the knowledge of aspirants in particular subjects but their aptitude for "a demanding life in the civil services". It had also recommended bringing down the number of attempts a candidate could take. But Dr. Singh has kept this aspect on hold.
Now the government has decided to replace the Civil Services (Preliminary) Examination with the Civil Service Aptitude Test (CSAT), which will test candidates on their aptitude and analytical abilities rather than their ability to memorise.

“The CSAT is expected to come into effect from 2011,” Minister of State in the Ministry of Personnel, Prithviraj Chavan, told Lok Sabha on Wednesday 10 March – 2010.Confirming the change for the first stage of CSE, he told the Lok Sabha that the Prime Minister Manmohan Singh has approved the proposal for introduction of CSAT in place of the existing CS (Preliminary) Examination.
In his written reply, he said: "CSAT is expected to come into effect from CSE, 2011." The proposal to this effect was sent to the PMO last year by the Union Public Service Commission (UPSC) which conducts CSE every year to select candidates for elite all-India services, including IAS, IPS, IFS, IRS and others Group 'A' and Group 'B' central jobs.
As of now, the change will be effective only for the first stage of the Civil Services Examination (CSE) from 2011 onwards. The second and third stages — CS (Main) Examination and interview respectively — may remain the same till a committee of experts goes into various aspects of the entire system and submits its report.



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(Article) विकीपीडिया में ज्ञान के मरूस्थल को भरा जाना (Filling up the knowledge deserts in Wikipedia)

Submitted by Prem-Kumar on Fri, 2010-03-12 16:37

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विकीपीडिया में ज्ञान के मरूस्थल को भरा जाना (Filling up the knowledge deserts in Wikipedia)

विकीपीडिया में की गई प्रविष्टियों का एक विश्लेशण विष्व के ज्ञान मरूस्थलों के बारे में बतलाता है - जोकि आनलाइन मीडिया के लिए गतिविधियों की दूसरी लहर प्रदान कर सकता है।

क्या विकीपीडया में सहयोग देने वालों के पास लिखने के लिए विषयों की कमी पड़ रही है? हाल में इस तथ्य को लेकर काफी चर्चा हुई कि विकीपीडिया में नए लेखों की वृद्धि धीरे धीरे कम होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि स्वयंसेवकों की संख्या में कमी आ रही है। पूरे के पूरे महाद्वीप जो कि वास्तव में अज्ञात स्थान बने हुए हैं और आनलाइन विश्व कोष में अगली विस्फोटक वृद्धि उन स्थानों से होगी जिनको पहले प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इन्हें लेकर विकीपीडिया को बहुत कुछ करना है। विकीपीडिया के लगभग पांच लाख ’जियोटैग्ड’ (भौगोलिक सूचना समेत अंकन) लेख किसी एक देश की सीमाओं के भीतर से संबंध रखते हैं। ये लेख या तो विशिष्ट स्थानों (जैसे शहर, भवन, वन) के बारे में है या विशिष्ट स्थानों पर घटी घटनाओं के बारे में है। विकीपीडिया में साफ तौर पर सूचना का बहुत असमान भूगोल है। अमरीका की जगहों और घटनाओं के बारे में सबसे अधिक (लगभग 1,00,00) लेख है जबकि टोंगा जैसे कुछ छोटे देशों के बारे में 10 से भी कम लेख हैं। किंतु विकि में इतना कम प्रतिनिधित्व होने का संबंध सिर्फ आकार से नहीं है। लगभग संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप को भौगोलिक रूप से विकि में कम प्रतिनिधित्व मिला है। गौर करने वाली बात है कि अफ्रीका के सभी 53 दे्शों में से किसी भी एक देष से अधिक लेख अंटार्कटिका के बारे में लिखे गए हैं (या संभवतः और अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि विकीपीडिया में मिडिल अर्थ और डिस्कवल्र्ड जैसी काल्पनिक जगहों के बारे में अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कई देशों से अधिक लेख लिखे गए हैं)।

 कुछ देश हैं जिनके बारे में प्रचुर मात्रा में वर्चुअल जानकारी भरी पड़ी है जैसे जर्मनी (प्रत्येक 65 वर्ग किमी के लिए औसतन 1 लेख अंकित) जबकि अन्य आभासी रेगिस्तान के समान है, जैसे चाड (प्रत्येक 17,000 वर्ग किमी के लिए औसतन एक लेख अंकित)। इसी तरह, यदि प्रति व्यक्ति अंकित लेखों की संख्या को देखा जाए तो वैश्विक उत्तर और वैष्विक दक्षिण के बीच भारी अंतर देखा जा सकता है।


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(Article) न्याय के लिए एक बेटी की लंबी राह (A daughter’s long road to justice)

Submitted by Prem-Kumar on Fri, 2010-03-12 16:17

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न्याय के लिए एक बेटी की लंबी राह (A daughter’s long road to justice)

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके पिता षेख मुजीबुर रहमान की हत्या के अभियुक्त पांच पूर्व सेना अधिकारियों को मौत की सजा देर से आई हुई मगर मधुर घटना है। राष्ट्रपिता की बेटी के लिए न्याय की राह बहुत लंबी रही है। न्याय के लिए उन्हें साढ़े तीन दशक तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। 1971 में हुए बांग्लादेष मुक्ति युद्ध के सुत्रधार की 15 अगस्त, 1975 को हत्या कर दी गई थी। नागरिक समाज, रेडियो और टेलीविजन दोनों मीडिया और अधिकांश समाचार पत्रों के संपादकीयों में इस अंतिम निर्णय का तुरंत स्वागत हुआ।
अपीलीय प्रखंड की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा भारी सुरक्षा के बीच दिए गए इस निर्णय में एक आम सहमति थी कि यह निर्णय देश के इतिहास को सही स्थापित करने की दिषा में उठाया गया कदम था।

ब्लैक होल
हत्या के प्रारंभिक 21 वर्षों के लिए यह केस ब्लैक होल में चला गया था क्योंकि रष्ट्रपति खोंडकर मुष्ताक अहमद ने हत्यारों को बचाने के लिए एक क्षतिपूर्ति अध्यादेश जारी कर दिया था। 1996 में जब अवामी लीग चुनकर वापस सत्ता में आई तभी संसद ने अधिनियम को रद्द किया और मुजीबुर के वैयक्तिक सचिव ने उनके हत्यारों के खिलाफ आरोपों को सिद्ध करने की दिशा में प्राथमिकी दर्ज कराई। बंगबंधु मामला बांग्लादेष नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा ज़िया शासन काल और उसके बाद काम चलाऊ सरकार के दौरान फिर दब गया। दिसंबर 2008 में शेख हसीना द्वारा धमाकेदार जीत अर्जित करने के पश्चात ही मृत नेता के लिए न्याय मिलने की उम्मीदें फिर जग सकीं। फैसले की घोषणा के साथ अब शेख हसीना अपनी व्यक्तिगत त्रासदी का राजनैतिक रूप से समापन तलाश सकती हैं और जो ज्वलंत मुद्दे उनके सामने हैं उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। हिंसा और प्रति-हिंसा प्रायद्वीप में जीने का तरीका बन चुके है और बांग्लादेश इसका अपवाद नहीं है। 25 और 26 फरवरी को ढाका में बांग्लादेश राइफल्स के मुख्यालय में जवानों द्वारा किया गया विद्रोह हत्याकांड के रूप में परिणत हो गया। कम वेतन और उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित दुव्र्यवहार और दुरूपयोग से नाराज होकर जवान हत्या करते चले गए और बीडीआर के महानिदेशक, उनकी पत्नी और दर्जनों सेना के उच्चाधिकारियों पर गोली चलाई। कुल मौतें 148 बताई गई हैं।

शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के दो ही महीने बाद हुए इस कांड ने शेख हसीना, अवामी लीग और बांग्लादेश की जनता को स्तब्ध कर दिया। शेख हसीना ने व्यक्तिगत रूप से बीडीआर मुख्यालय जाने में और क्रोधित और जवानों के खून के प्यासे सेनाधिकारियों का सामना करने में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्होंने सबके लिए खुली पोस्टमार्टम बैठक में उनका सामना किया (जो कि यू ट्यूब पर रिकार्ड करके लाखों लोगों तक पहुंचाई गई) और उनको भरोसा दिलाया कि न्याय होगा परंतु केवल एक सही जांच के उपरांत। मई में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान मैंने कई पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों से बात की जिन्होंने एक स्तब्ध और आहत षेख हसीना द्वारा विद्रोह के उपरांत दिखाए गए साहस की प्रषंसा की। बांग्लादेष आगे की राह चलने को बेसब्र है। वह चाहता है कि अवामी लीग पिछले चुनावों में मिली जोरदार विजय के पश्चात पहले किए गए वादों को पूरा करे। न ही पिछली काम चलाऊ सरकार ने और नही रिष्वत से घिरी खालेदा जिया सरकार ने किए गए वादे पूरे किए हैं। मुजीब की बेटी से भारी उम्मीदें हैं।

भारी कीमत
 शेख हसीना जानती हैं कि उन्हें सत्ता से बाहर रहकर क्या कीमत चुकानी पड़ी है। पिछली गर्मियों में लंदन से लौटते समय उन्हें अचानक एयरपोर्ट पर बताया गया कि कामचलाऊ सरकार ने उन्हें बांग्लादेश वापस लौट


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(Article) लम्बा और टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता (The long and winding road)

Submitted by Prem-Kumar on Fri, 2010-03-12 16:11

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लम्बा और टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता (The long and winding road)

37 वर्षीय मुकीम मुमताज़ शेख के लिए लिबरहान आयोग और उसकी रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखने वाली। उन्होंने यह कुबूल किया कि 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के पश्चात मुम्बई में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने वाले श्रीकृष्ण आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए बहुत डरे हुए थे। उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन लोगों ने आयोग के समक्ष गवाही दी, किसी भी मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला।
2. मुकीम कई प्रकार से बच निकलने में सफल रहे। उनके दिमाग में दंगों की जीती जागती यादें हैं जिसमें उनके पिता की दम घुटने से मौत हो गई थी और वह भी मुश्किल से जान बचा पाए थे। हाल ही में उन्होंने फोटोग्राफी का काम शुरू किया है और उन्हें सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक कार्यक्रमों के गले में एक डिजिटल कैमरा लटकाए देखा जा सकता है। उनके हाथ में राड पड़ी है और गाड़ी चलाने में परेशानी होती है। दसवीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले मुकीम अपने लेखन कौषल के प्रति सतर्क थे परंतु अब वह अपना स्वयं का अखबार, ’हिन्दुस्तान की आवाज’ चलाते हैं। वह शादीशुदा हैं और उनके तीन बच्चे हैं और वह जीवन के सफर में आगे बढ़ चुके हैं। बड़ी-बड़ी आंखों वाले, दुबले-पतले मुकीम एक लंबी और अपेक्षाकृत पेचीदा कहानी को सुलझाते हैं। जनवरी 1993 में दंगों के दूसरे चरण में भीड़ के पीछे होने के कारण वह और उनके पिता छतों पर भाग रहे थे, अपने कुछ पड़ोसियों को भीड़ में देखकर उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इसके बदले में उन्हें तीन जगह से टूटी बांह मिली। भीड़ ने उनकी घड़ी लूटली, शर्ट उतार फेंकी और मेन रोड में खींचकर उनकी पिटाई की। जब उन्हें होश आया, उन्हें पता नहीं चला कि सैप्टिक टैंक जैसी जगह पर उन्होंने कब खुद को पाया। उनके पिता उनके नीचे और मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। जल्दी ही उनकी चीखें बंद हो गई। तकरीबन 30 घंटों पश्चात एक पुलिसवाले ने मुकीम को बचाया, जिनके प्रति उपकार जताने के लिए मुकीम उनके सम्पर्क में रहते हैं।

वादे नहीं निभाए गए।
पुरानी बस्ती में अब भी उनके दोस्त हैं। उन्हें अपने पुराने घर से बड़ा लगाव है और वह मानते हैं कि दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता है। उन्होंने इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस और मुम्बई में सबसे भीषण सांप्रदायिक हत्याकांड जिसमें 1000 लोगों की हत्या हुई थी, को हुए 17 वर्ष बीत चुके हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस-एनसीपी की सरकार श्रीकृ्ष्ण आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वचन देती रहती है जबकि इसका उल्टा होने का हर साक्ष्य मौजूद है। मुकीम के विपरीत, फारूख मापकर नाम का एक सुरक्षा गार्ड जो 10 जनवरी, 1993 को हरि मस्जिद में हुई पुलिस फायरिंग में घायल हो गया था, ने श्रीकृष्ण आयोग के सामने गवाही दी। मस्जिट में घुसकर पुलिस द्वारा फायरिंग किये जाने से सात लोगों की मौत हो गई थी। न्याय के लिए मापकर ने लंबी तलाश की है जो अब तक समाप्त नहीं हुई है। उस पर पुलिस ने दंगे करने का अभियोग लगाया था जिसके लिए वह 1993 से केस लड़ता रहा। वह


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(Article) मानवाधिकारों पर बढ़ते खतरे (Growing threats to human rights)

Submitted by Prem-Kumar on Fri, 2010-03-12 16:03

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मानवाधिकारों पर बढ़ते खतरे (Growing threats to human rights)

10 दिसंबर, 1948 को हस्ताक्षरित मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने एक अभिलाशा को कानूनी रूप से बाध्यकारी मानकों में रूपांतरित कर दिया और सरकारी अनुरूपता की छानबीन करने के लिए और अनुपालन के अभाव में निंदा करने के लिए कई संस्थानों की व्यवस्था की गई है। यह वैश्विक मानवाधिकारों का केंद्रीय सांगठनिक सिद्धांत और पीड़ितों के लिए शक्ति का स्रोत और प्राधिकरण बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के मात्र मानव होने के नाते ही मानवाधिकार मिलना जन्म से ही सबके लिए है। मानवाधिकार मात्र मानवजाति को सब में समान रूप से मिले हैं, ये अधिकार कार्यालय, ओहदा या संबंध से तय नहीं होते। मानवाधिकार मानकों का सार्वभौमीकरण बीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। संयुक्त राष्ट्र के अनेकों सम्मेलनों, घोषणापत्रों और विज्ञप्तियों ने यह प्रगतिसूचक परिणाम निकाला है। ये ’बर्बरता के खिलाफ हमारी प्रतिरक्षक दीवारें हैं। (माइकल इग्नैशिएफ)

मानवाधिकारों ने व्यक्तियों, समाज और राज्य के दायरे स्थापित किए हैं। मानवाधिकार का एक दावा लोगों, समूहों या जन प्राधिकारियों की ओर से खतरे की स्थिति में बचाव का दावा है। मानवाधिकार अराजकता की स्थिति में और जब उनके बचाव के लिए कोई भी कानून स्थापित करने वाली और न्याय की व्यवस्था न हो तब खतरे में पड़ जाते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में नागरिकों के मानवाधिकारों पर गंभीरतम खतरा राज्य की ओर से उत्पन्न होता है। पिछले एक दशक के दौरान राज्य की ओर से होने वाले मानवाधिकार हनन कई रूप ले चुके हैं। हाल के वर्शों में कई नागरिक स्वतंत्रताओं पर या तो कानून के माध्यम से या प्रशासनिक निर्णयों के द्वारा अंकुश लगा दिया गया है और स्वतंत्रताओं पर हस्तक्षेप किया गया है जिन्हें 7/11 पूर्व वातावरण में चुनौती दी जा सकती थी। पश्चिमी सरकारों ने तो कभी-कभी अपने नागरिकों को विदेशों में उनके हाल पर छोड़ दिया है और उनकी गिरफ्तारी या दुव्र्यवहार आतंकवाद विरोध के नाम पर किया गया है। अफगानिस्तान में सेना-टुकड़ियों ने संदिग्धों को स्थानीय जांचकर्ताओं के हवाले करने के लिए सांठ-गांठ की हो सकती है, जो कि कमजोर से कमजोर चीज को तोड़ने में माहिर हैं। कानून को लागू करने वाले उनके अधिकारियों ने मौत या चोट के जोखिम का भार मासूम लोगों पर अंतरित कर दिया है, उदारहण के लिए, हथियारों के प्रयोग को संचालित करने के लिए ढीले नयाचार के द्वारा।

हर जगह सीमा पर फैले हुए एजेन्ट यात्रा करने वाले लोगों का सामना करने के लिए स्वाभाविक रूप से एक दिन में ही रईस बनने की प्रक्रिया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ढीठ ब्रिटिश सांसद जार्ज गैलवे को मार्च 2009 में कनाडा की यात्रा के लिए प्रतिबंधित करना उनके लिए मुफ्त प्रचार और नुकसानदायक था। 9/11 के पष्चात फैले इस्लामोफोबिया (इस्लाम विरोधी उन्माद) के दौरे में सामूहिक उन्माद की लपटों द्वारा भड़काए जाने पर स्विट्जरलैंड के आदर्ष नागरिकों द्वारा मीनारों पर प्रतिबंध लगाना उदासीन लोकतंत्र की निकृष्टतम स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि सभ्यता के पश्चिमी केंद्र सहिष्णुता नहीं दिखा सके तो किसी के निर्दोष होने की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

मानवाधिकारों के पूर्व मुख्य समर्थक के शीर्श उल्लंघनकर्ता बन जाने के कारण यह समस्या और गंभीर हो गई थी। गुवान्टानैमो और ईराक में अमरीका द्वारा किए गए दुव्र्यवहारों से मानवाधिकारों की रक्षा करने की विष्व की क्षमता प्रभावी रूप से कमजोर पड़ी है। जब अमेरिका जैसा प्रभावशाली देश खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाता है, दूसरे देश उसकी नीतियों का अनुकरण करते हैं और उन पर इसका प्रभाव कम जाता है। वाशिंगटन दूसरों को सिद्धांतों पर चलने के लिए नहीं कह सकता जिनका वह स्वयं उल्लंघन करता हो।

24 नवंबर को एक ऐतिहासिक मामले में, जिसमें आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध के हिस्से के रूप में सीआईए का असाधारण प्रदर्शन कार्यक्रम भी सम्मिलित था, में एक इतावली न्यायाधीश ने 2003 में मिलान की एक गली से एक मिके मौलवी के अपहरण के लिए 23 अमेरिकियों को दोषी करार दिया है। उन पर उनकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चलाया गया था और हो सकता है कि वे कभी भी जेल न जाएं। परंतु इसका व्यावहारिक प्रभाव यह है कि वे यूरोपीय संघ के 25 देषों में फरार घोषित है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और इटली प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस प्रकार यह मामला दण्ड से बचे रहने की स्थिति के लिए एक और झटका है और वाशिन्ग्टन की नीति पर चेतावनी देता है कि विदेशी कानून तोड़ने के लिए यदि अमरीका अपने अधिकारियों को जिम्मेदार मानने में असफल रहता है तो, अन्य देश यह कार्य करेंगे। उत्पीड़न को एक बार इतना घृणास्पद स्वीकार किया जा चुका था कि किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इस कार्य को हरी झंडी नहीं दी। 9/11 के पष्चात के भय के वातावरण ने इस वाद-विवाद को प्रोत्साहन दिया कि यदि उत्पीड़न से बड़े स्तर पर होने वाले आतंकवादी हमले रोके जा सकें तो क्या उत्पीड़न न्यायसंगत है? वस्तुतः यह घोशणा करने की दशा में कि एक व्यक्ति से मजबूती से जुड़े हुए सम्मान के लिए दूसरा व्यक्ति योग्य नहीं है, नैतिक सापेक्षवाद गहराई तक नस्लवादी हो सकता है। हममें से वे जो सुरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं, ’दूसरों का दर्द महसूस करने के लिए नैतिक कल्पनाशीलता’ (इग्शनैशिएफ) को हमारी मानकर सक्रिय करते


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(Result) UPSC: Indian Forest Service Examination, 2009 (NOT QUALIFIED IN WRITTEN)

Submitted by IASguru on Thu, 2010-03-11 19:35

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Union Public Service Commission


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(News) Scheme to increase state presence in civil services

Submitted by IASguru on Thu, 2010-03-11 19:31

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• UPSC

Scheme to increase state presence in civil services

To facilitate more representation of candidates in the Indian civil services like the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS) or the Indian Forest Service (IFS), the Maharashtra government is mulling introduction of a Maharashtra Talent Search & Graduate Excellence Examination scheme.

The aim is to search for and nurture talent so that more students from the state are able to crack the exams.

“The government is considering introducing this special training scheme to have maximum representation at the national level. A team is currently preparing the concept note. It should be ready in a week or so. We want to push more students from Maharashtra for civil and defence services posts, engineering exams and other central government jobs,” said Rajesh Tope, state higher and technical education minister.



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(News) An aptitude test for civil service exam from 2011

Submitted by IASguru on Thu, 2010-03-11 16:51

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An aptitude test for civil service exam from 2011

For Prelims, Candidates Will Have To Appear In Two Objective-Type Papers

Aspirants for the civil services will face a different pattern of examination from next year as the government has approved a proposal to introduce an aptitude test in place of the existing preliminary examination to shortlist candidates for the main exam. Accordingly, the candidates will have to appear in two objective-type papers having special emphasis on testing their “aptitude for civil services” as well as on “ethical and moral dimension of decision-making” under a Civil Services Aptitude Test (CSAT).

Both these papers — having equal weightage — will be common to all candidates in place of the one common paper (general awareness) and one optional paper (any particular subject of choice) under the existing system which lays greater emphasis on subject knowledge.

As of now, the change will be effective only for the first stage of the Civil Services Examination (CSE) from 2011 onwards. The second and third stages — CS (Main) Examination and interview respectively — may remain the same till a committee of experts goes into various aspects of the entire system and submits its report.

Confirming the change for the first stage of CSE, minister of state for personnel Prithviraj Chavan told the Lok Sabha on Wednesday that Prime Minister Manmohan Singh has approved the proposal for introduction of CSAT in place of the existing CS (Preliminary) Examination. In his written reply, he said: “CSAT is expected to come into effect from CSE, 2011.” The proposal to this effect was sent to the PMO last year by the Union Public Service Commission (UPSC) which conducts CSE every year to select candidates for elite all-India services, including IAS, IPS, IFS, IRS and others Group ‘A’ and Group ‘B’ central jobs.




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(Breaking News) Civil Services Aptitude Test in place of Civil Services Pre Examination From 2011

Submitted by IASguru on Wed, 2010-03-10 19:11

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UPSC overhauls recruitment process of Civil Services Exam

"With regard to the Civil Services Examination (CSE) the Prime Minister has approved the proposal for introduction of Civil Services Aptitude Test (CSAT) in place of the existing Civil Services (Preliminary) Examination," said the minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Prithviraj Chavan in a written reply to a question in Lok Sabha today.

The CSAT is expected to come into effect from Civil Services Examination, 2011.

"The examination system of the Union Public S


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(News) UPSC: Changes in the Recruitment Process of Civil Services Exam

Submitted by IASguru on Wed, 2010-03-10 17:51

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• News
• UPSC

Changes in the Recruitment Process of Civil Services Exam

The examination system of the Union Public Service Commission (UPSC) is updated from time to time to keep it in harmony with the changing environment. In regard to the Civil Services Examination (CSE) the Prime Minister has approved the proposal for introduction of Civil Services Aptitude Test (CSAT) in place of the existing Civil Services (Preliminary) Examination. The CSAT is expected to come into effect from Civil Services Examination, 2011.




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(Admission) Sheffield Hallam University UK Admission 2010

Submitted by IASguru on Wed, 2010-03-10 12:57

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• Notifications

Sheffield Hallam University UK Admission 2010

Sheffield Hallam University is one of the UK's largest and most innovative Universities. with more than 3500 International students from over 120 countries. Sheffield is one of the popular student destination.

Wide range of courses:

• Art and Design
• Business and Management
• Forensics
• Social Sciences
• Architecture
• Computiong
• Law Sport
• Biosciences
• Engineering
• Media and Communication
• Teacher Education
• Built Environment
• Finance
• Physiotherapy
• Tourism, Hospitality and Events

For more information visit: www.shu.ac.uk/international/country/india






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(Result) UPSC: Recruitment Result 1st Fortnight of February 2010

Submitted by IASguru on Wed, 2010-03-10 11:34

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• Result
• UPSC


F.1/25/2009-R&S
Union Public Service Commission
Research and Statistics Section

Recruitment Results:
The following Recruitment Results have been finalized by the Union Public Service Commission during the First Fortnight of the month of February, 2010. The recommended candidates have been informed indiv


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(News) UPSC: Hints of change

Submitted by IASguru on Wed, 2010-03-10 10:59

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UPSC: Hints of change

A reformatting of the civil services examination will hopefully increase transparency in the evaluation process.

AFTER years of dithering, the Government of India has finally agreed to change the format of the Union Public Service Commission (UPSC) civil services examination. The present format had come under severe criticism from both members of the public as well as from parliamentary committees, and there had been tremendous pressure on the government to review it. Its shortcomings, which have come to light following queries made under the Right to Information (RTI) Act, warranted urgent action.



To begin with, the Preliminary examination, which consists of general studies and optional papers, may be replaced with an aptitude test, to be called the Civil Services Aptitude Test. The test will comprise two objective-type papers, which will be common for all candidates appearing for the examination. A proposal to this effect has received the Union government’s approval.

Confirming this, Shantanu Consul, Secretary, Department of Personnel, Government of India, told this correspondent that the proposed changes would come into effect next year as the notification for this year’s examination had already come out. Refusing to disclose any other details about the new format, he said it was the prerogative of the UPSC, which conducted the examination, to notify the changes.

A senior UPSC official said that “some letter from the government regarding proposed changes in the system of civil services examination had indeed been received, but the exact nature of the changes approved cannot be disclosed yet”. But going by the speech of the UPSC Chairman, Prof. D.P. Agrawal, on the occasion of UPSC Foundation Day celebrations last year, there will be a change in the Preliminary examination format, a


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(News) Special Recruitment Drive for IPS | PIB

Submitted by IASguru on Tue, 2010-03-09 20:03

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PIB: Special Recruitment Drive for IPS

The Government proposes to conduct a special recruitment drive, open to serving junior ranking police officers from State and Central police forces, for filling a large number of vacancies in the Indian Police Service(IPS)

To mitigate the shortage of Direct Recruitment quota of Indian Police Service(IPS) officers, the Ministry of Home Affairs has proposed to fill about 490 posts in that quota through the mode of Limited Competitive Examination in a time span of 07 years. The said proposal has been sent to the Department of Personnel and Training and the Union Public Service Commission for consideration.



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(Paper) Download: UPSC - Indian Forest Service Exam, 2009 Papers

Submitted by IASguru on Tue, 2010-03-09 18:09

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